नेपालकैरन
काठमाडौँ । श्रीलङ्काले आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नेटवर्क विस्तार गर्न र साना तथा मझौला आकारका उद्यमहरूलाई कच्चा पदार्थमा अझ सजिलै पहुँच गर्न आफ्नो आयात शुल्क संरचनालाई सरल बनाउने तयारी गरेको छ ।
सन् २०२४ मा निर्वाचित राष्ट्रिय जनशक्ति (एनपीपी) सरकारको यो पहिलो बजेट हो । राष्ट्रपतिले मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ । सरकारले सन् २०२५ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने जनाएको छ ।
‘सरकारले श्रीलङ्काको वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउन राष्ट्रिय निकासी विकास योजना (सन् २०२५–२०२९) तर्जुमा गर्नेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई नयाँ निर्यात बजारहरू ट्याप गर्न, विद्यमान बजार विस्तार गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सहजीकरण गरिनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उच्च गुणस्तरीय, किफायती कच्चा पदार्थमा पहुँचका सीमितता हटाउने दृष्टिकोणले सरल, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने महशुल ढाँचा निर्माण गर्न राष्ट्रिय महशुल नीतिमा आधारित नयाँ महसुल दर लगाइने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी पाँच वर्षमा श्रीलङ्काको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई १५ अर्ब डलर वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले ३ अर्ब (करिब १० करोड डलर) विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
राष्ट्रपतिले सन् २०२५ बजेट विनियोजनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताउनुभयो । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु
- गभर्नरमा योग्यताका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
- पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै
- आज २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
- यी हुन् राजसंस्था पुन:स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठक निर्णयहरु