चितवन । भारतीय र चिनियाँ नागरिकले जिल्लामा लगानी गरेका १०  कम्पनीले करिब २० करोड रुपैया राजस्व नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले असुलीका लागि ताकेता शुरू गरेको छ । 

राजदूतावासको सिफारिसमा राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती कम्पनीमध्ये एउटा चिनियाँ नागरिकको र ९ वटा भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका कम्पनी हुन् । ती कम्पनीको  १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको छ । १० लाख रुपैयाँ  भन्दा बढी राजस्व बुझाउनुपर्ने भएपछि कार्यालयले राजस्व विभागमा पत्राचार गरेको छ ।  

कार्यालयका कर अधिकृत युवराज खड्काका अनुसार ती कम्पनीको राजस्व उठाउने विषयमा माघ पहिलो साता विभागलाई पत्राचार गरिएको हो । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागलाई पत्राचार गरिएको हो । 

चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेको चाइना सिचुवान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन कम्पनीले  १९ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाउन बाँकी रहेको छ ।  अन्य नौवटा भारतीय नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीले  १९ करोड ६९ लाख राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये  पाँच करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको हो भने  १४ करोड ६ लाख राजस्व आयकरतर्फको रहेको खड्काले जानकारी दिनुभयो । दैनिक रूपमा जरिवाना र ब्याज बढ्ने हुँदा दिनानुदिन रकम थपिँदै गएको छ ।

विदेशी नागरिकले यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दा पासपोर्ट, राजदूतावासबाट ल्याइएको पत्र र केही रकम धरौटी राखेर काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरूको अचल सम्पत्ति पनि यहाँ नहुने र कतिपयले बैङ्किङ कारोबार पनि नगर्ने गर्दा राजस्व उठाउन कठिन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खड्काका अनुसार बक्यौता असुल गर्न कठिन भएपछि विभागसँग आवश्यक निर्देशन मागिएको हो । यस्ता कम्पनीहरू अधिकांश कबाडी सङ्कलन गर्ने रहेका छन् ।  

दशवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी  नवदुर्गा ट्रेडर्सले  १४ करोड ६८ लाख ५५ हजार तीन सय ४५ रुपैया राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ । भारतीय नागरिक विजली चौधरीका नाममा रहेको  कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७५ र ७६ र ०७३ र ७४ को आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको हो ।

कार्यालयका कर अधिकृत खड्काका अनुसार भ्याटबाट  चार करोड १५ लाख ५६ हजार दुई सय १६ र आयकरतर्फ  १० करोड ५२ लाख ९९ हजार ९९ रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उहाँका अनुसार नक्कली बीजक सम्बन्धमा कार्यालयले अनुसन्धान गरी  रकम बराबरको राजस्व तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । यस कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले विसं २०८१ वैशाख ३० गते कर निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म  दुई लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ र ०७३ र ७४ मा ६८ जना करदातालाई नक्कली बीजकमा अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूबाट  एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।