
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–१३ तुरुन्तपुरका ६० वर्षीय दीपकुमार मगरले व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन गर्नुभएको छ । उहाँले मौरी पालेर जीविका चलाउन थालेको पनि २४ वर्ष भइसक्यो । एक याममा १२ लाख रुपैयाँको मह बेच्ने उहाँको दैनिकी मौरीको हेरचाहमा नै बित्ने गरेको छ ।
उद्यमी मगरको मौरी फार्ममा दुई सय घार क्षमताको भए पनि हाल भने ८६ मौरीसहितका घार छन् । उहाँले वर्षमा ३५ क्विन्टल मह उत्पादन हुँदै आएको बताउनुभयो । ‘परिवारको सहयोग छ, आफैँले शुरुमा रोल्पा हुँदा मौरीपालन तालिम लिएपछि व्यावसायिक मौरीपालनमा लागेको हुँ, अहिले उत्पादन भएको मह केही बिक्रीका लागि जिल्लाका बजार र अन्यत्र जान्छ, धेरैजसोले घरमा नै आएर लैजान्छन्’ किसान मगरले भन्नुभयो– ‘मौरीपालनमा चोखो आम्दानी छ, त्यसैले विगत लामो समयदेखि यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु ।’ उहाँको फार्ममा युरोपिय, इटालियन, मेरीफेरा, सेरेना जातका मौरीका घार छन् ।
मौरीपालनबाट उहाँ वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । दुई–तीन वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा उहाँले त्यहाँ मौरीपालन गरेको देखेर स्वदेश फर्केर त्यही व्यावसाय थालेको बताउनुभयो । उहाँले २०५७ सालमा मौरीपालन थाल्दा जिल्लामा १७ जना व्यावसायिक रुपमा मौरी पाल्ने किसान थिए । व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन थालेदेखि हालसम्म आम्दानीका लागि अन्य कुनै पनि स्रोत खोज्न नपरेको उहाँको भनुभव छ ।
साथै उहाँले मौरीपालनका निम्ति आवश्यक पर्ने घार लगायत सामग्री पनि बनाउने गर्नुभएको छ । ती सामान रोल्पा, सल्ल्यान, प्यूठान लगायत जिल्लाका मौरीपालक किसानले खरिद गर्दै आएका उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल मौरीपालक महासङ्घ दाङ शाखाले यस वर्षको महको मूल्य निर्धारण गरेको छ । तोरी स्रोतको ५ सय र जङ्गली स्रोतको ६ सय रुपैयाँमा नघट्नेगरी मूल्य तोकिएको शाखाले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव