
जनकपुरधाम । सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले पौष्टिक तत्व भएको (भिटामिनयुक्त) चामल उत्पादन शुरु गरेको छ ।
धान र चामलको खरिद–बिक्री गर्दै आएको कार्यालयले पौष्टिक तत्व भएको भिटामिनयुक्त चामल समेत उत्पादन गरेर वितरण शुरु गरेको कार्यालय प्रमुख गङ्गाप्रसाद साहले जानकारी दिनुभएको छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत जनकपुरस्थित कार्यालयको हाताभित्र फोटोफिकेसन प्लान्ट जडान भएको छ तथा त्यस प्लान्टबाट भिटामिनयुक्त चामल उत्पादन भइरहेको बताइएको छ । त्यहाँ चामलको गुणस्तर समेत जाँच गरिन्छ । २०८१ वैशाख महिनामा प्लान्ट जडान भएको हो । प्लान्ट जडान भएपछि यस कार्यालयबाट उत्पादन शुरु भएको सो पौष्टिक चामल कर्णाली प्रदेशमा वितरण गरिँदै आएको छ ।
पौष्टिक तत्व भएको चामल विश्व खाद्य सङ्गठनले भारतबाट किनेर त्यसलाई प्लान्टमा पीठो बनाउने र प्रति एक सय किलो बोरा चामलमा एक किलो पीठो मिसाएर (पौष्टिकतत्व) भिटामिनयुक्त चामल उत्पादन गरी कर्णाली प्रदेशका कुपोषित जनतालाई वितरण गर्ने गरिएको प्रमुख साहले भन्नुभयो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत प्लान्ट खाद्य संस्थानको सुर्खेत, जनकपुर तथा काठमाडौँ कार्यालयमा जडान गरिएको छ । भारतको रासन वितरणमा यो चामल अनिवार्य त्यहाँको सरकारले गरेको छ ।
कार्यालयले अरुवा सोना मन्सुली तथा बासमती चामल सहुलियत तथा छुट मूल्यमा बिक्री शुरु गरेको कार्यालय प्रमुख साहले बताउनुभयो । अरुवा सोना मन्सुली चामल प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा पर्नेमा पाँच छुट गरेर प्रतिकिलो ६० र बासमती चामल प्रतिकिलो एक सय २३ रुपैयाँ पर्नेमा पाँच छुट गरेर प्रतिकिलो एक सय १८ रुपैयाँ का दरले बिक्री भइरहको बताइएको छ ।
सहुलियत मूल्यमा बिक्रीका लागि दुई सय क्विन्टल चामल कार्यालयले कोटा निर्धारण गरेको छ । एकजनालाई ५० किलोसम्म सहुलियतको चामल बिक्री वितरण गरिने प्रावधान छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव