
धनुषा । मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अभियान थालिने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले अनियमितताको अनुसन्धानमा प्रदेश सरकारको सय प्रतिशत सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनियमितताको घटनामा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा स–साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन नगरिने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सामूहिकरुपमै सुशासन कायम हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासनको पहिलो विगुल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फुक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उपभोक्ता समितिमा ठूलो विकृति आएको चर्चा गर्दै उहाँले उपभोक्ता समिति विचौलियाका रुपमा देखिएको धारणा राख्नुभयो । ‘घर बनाउने, ढलान गर्ने, पुल बनाउनेजस्ता काम कुन क्षमताका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । यसबारे सोचिनु पर्दछ’ प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो । नीतिगत निर्णय सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्ने खालको हुनुपर्ने र यसलाई परिभाषित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अख्तियारका बर्दिबास प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङ र अख्तियारका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव