
कैलाली । धनगढीको गेटा विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढ्नसकेको छैन् । २०७८ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयायन प्राधिकरणले गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्न अगाडि सारेको योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
२ वर्षअघि उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको विस्तार गर्ने योजनासहित १ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गेटालाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न २ सय ५० बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर १ हजार ८ सय मिटरको धावनमार्गलाई बढाएर दुई हजार पाँच सय मिटरको बनाउने योजना बनाइएको विमानस्थल प्रमुख गणेशबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म विमानस्थल विस्तारको कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।
विमानस्थल प्रमुख सिंहले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गेटा विमानस्थल विस्तार गर्न बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगर अध्यक्ष रहेको उड्डयायन प्राधिकरण बोर्डले २०७७ साल पुस ११ गते गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
२ वर्षअघि नै विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गर्न १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि बजेटको सुनिश्चितता नहँदा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढाउन जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । मुआब्जा दिन नसक्दा सबै काम स्थगन गरिएको छ’, विमानस्थल प्रमुख सिंहले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार २०७८ सालको अन्तिमतिर रियल पाथ इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीले जग्गा नापजाँचको काम गरेको थियो ।
करिब ४५ मिटर चौडाइको २ हजार ५ सय ५० मिटर लामो धावनमार्ग, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, पार्किङ एप्रोन, ह्याङ्गर, हेलिप्याड, कार्गो भवन, फ्युल स्टेसन, फायर फाइटिङ स्टेसन, उद्धार तथा चक्रपथसहितका पूर्वाधार निर्माण गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए