नेपालकैरन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धमा परेको रिटमाथि कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले शुक्रबार कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी र दामोदर तिम्सिनासहितले सर्वोच्चमा (बिहीबार) रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता तोकिए पनि गर्भनर अधिकारीको योग्यता नपुग्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि २०७६ मा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा किनारा लाग्नुअघि नै अधिकारीले त्यहाँबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै