काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा नमनाउन र सार्वजनिक विदा नगर्न आदेश दिएको छ ।  

द्वन्द्वकालमा बुबाको हत्या गरिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।  निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने रिटमा उल्लेख गरेको थिए ।  सर्वोच्चले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन आदेश दिदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुदै गरिएको सार्वजनिक विदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । 

सरकारको यस्तो निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले खुलेरै विरोध गर्दै आएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालको रुचिमा भएको यो निर्णयप्रति सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सन्तुष्टि नभए पनि समीकरण फुट्ने डरले खुलस्त विरोध गर्न सकिरहेका थिएनन् ।