
काठमाडौँ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्प पीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख कर्जा पाउने भएका छन् । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख कर्जा दिन लागिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गएको कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
समीक्षामा ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने समेत व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव