
काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चाले प्रदेशलाई अधिकार दिन सुझाव दिएको छ । मोर्चाको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जनता समावादी पार्टी (जसपा)का नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बैठक सकिएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रदेशलाई अधिकार दिन अध्यादेशबाटै भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । ‘सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताकोविरुद्ध विविध शक्ति लागेका छन् । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा जनतालाई प्रदेश सरकार बोझ हो कि भन्ने परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमै भएको व्यवस्थालाई आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । अध्यादेशबाटै भए पनि कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।’ बैठकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि बढ्दो रुपमा प्रश्नहरू उठिरहेकाबारे नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको उहाँको भनाई छ ।
समाजवादी मोर्चालाई प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आएको पनि बताउनुभयो । अहिले मोर्चा विस्तारको क्रममा प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको हाम्रो ठहर छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेता श्रेष्ठले बैठकमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो । अहिले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टचारविरुद्धका काम इतिहासमै धेरै भएका भन्दै मोर्चाले सरकारको यस कदमका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेता श्रेष्ठले अब मोर्चाले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका सन्र्दभमा उठेका सवाललाई चिर्नेगरी कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मोर्चाले जिल्लामा गठन हुन बाँकी सबै जिल्ला संयोजक समिति गठन गर्ने तथा मुख्य शहरमा विविध कार्उक्रम गर्नेलगायत योजना बनाएको छ ।’ मोर्चालाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाई छ । मोर्चाको बैठक साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी टुङ्गिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव