
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलता दीर्घकालीनरुपमा हल गरिने बताउनुभयो ।
यसै साता आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्ने तथा सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुने उहाँको दाबी छ । ‘सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन । म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधार कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्तामा छु’ उहाँले भन्नुभयो– देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु । यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ । केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान गरिने बताउनुभयो । ‘आयोजनाअन्तर्गत रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्’ उहाँले भन्नुभयो– नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन् । अब म एक एक वटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिन, बरु खोज्छु । एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु । पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव