काठमाडौँ ।  सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैतभित्र बचत फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । मुलुकका अधिकाँश सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्दै आएका छन् । बचतकर्ताको रकमबाट  सहकारी संचालकहरुले विभिन्न प्रकृया अपनाएर आफन्त र नजिककाहरुलाई ऋण दिएका छन् । सहकारी संचालकहरुले नातागोता र आफन्तलाई  दिएको  ऋण नउठ्दा  बचतकर्ताको फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था बनेको हो । अधिकाँश सहकारीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । 

सहकारी संचालकहरुले विभिन्न वाहना बनाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्दै आएपछि सरकारले चैतभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको हो । सरकारले उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाएर त्यस्तो तयारी थालेको छ । 

उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल  २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएकोे छभने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।