
काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकप्रति प्रमुख ३ दल सकारात्मक भएका छन् । शीर्षसहितका नेताहरुको सोमबार साँझ भएको छलफलपछि संक्रमणकालीन न्याय विधेयकप्रति प्रमुख दल सकारात्मक देखिएका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयकका अन्तर्वस्तुमा प्रमुख दलबीच सहमति नजुट्दा अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा थन्किएको हो । विधेयकमा सरकारले गरेका केही प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असहमति जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अड्किरहेको छ । त्यसबारे सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुबीच विभिन्न पटक छलफल हुँदै आएको छ । तर छलफल अहिलेसम्म टुंग्गोमा पुग्न भने सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले संक्रमणकालीन न्याय आफ्नो अनुकूल हुने गरी तत्कालै टुंग्याउन चाहेको छ । तर त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ । संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकप्रति सहमति वा असहमतिको ठोस निर्णय प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । यही कारणले विधेयक अहिलेसम्म विचाराधिन अवस्थामा अड्किएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्कमकल दाहाल आफ्नो कार्यकालमै विधेयक माओवादीको पक्षमा हुने गरी टुंग्याउने योजनामा लाग्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले केही महिनायता त्यसबारे शीर्ष नेताहरुबी छलफल गर्दै आउनुभएको छ । यही क्रममा सोमबार पनि छलफल गरिएको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरुले सोमबारको प छलफल कारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार पीडितमैत्री कानुन बनाउन तयार भएपछि सोमबारको छलफल सकारात्मक बताउनुभयो । ‘पीडितमैत्री कानुन बनाउन सरकार तयार भएको छ, त्यो आधारबाट अगाडि बढ्दा हामी सहमतिको नजिक नजिक छौं’ उहाँले भन्नुभयो । यो विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच अझै छलफल हुने उहाँको भनाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव