
काठमाडौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भूकम्प प्रभावित ८० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्प प्रभावितहरुको विवरण संकलनको क्रम जारी रहेकाले संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कम्प प्रभावित ६७ हजार ७ सय ८० पुगिसकेको छ । यो अझै थपिने क्रममा छ । यसअघि ५९ हजार भन्दाबढी भूकम्प प्रभावित कायम भएकामा पछिल्लो अध्यावधिक तथ्यांकमा करिब ९ हजार थपिएका हुन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले भूकम्प प्रभावितहरुक संखया बढेर ८० हजार पुग्ने अनुमान रहेको र त्यही अनुसारको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । शुरुमा २८ हजार भूकम्प प्रभावितहरुक कायम भएको थियो । त्यसपछि ४ हजार थपिएर ३२ हजार हुनपुग्यो । बढ्दै जाँदा ५९ हजार कायम भएकामा अहिले थपिएर ६७ हजार नाघेको हो ।
प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा ३५ हजार एक सय ४०, रुकुमपश्चिममा २३ हजार ६ सय ८ , सल्यानमा १ हजार १ सय ३०, बझाङमा ४ हजार ५ सय ७६ र बाजुरामा २ हजार ७ सय २९ भूकम्प प्रभावित कायम भएको प्राधिकरणका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले बताउनुभयो । भूकम्प प्रभावितको संख्या बढिरहेसँगै उनीहरुका लागि पुनःस्थापन तथा अस्थायी आवास निर्माणको लागत पनि बढ्नेछ । अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि २ अर्ब २६ करोड रुपयाँ भन्दाबढी केन्द्रबाट जिल्लामा रकम पठाइसकिएको छ । भूकम्प प्रभावित अझै बढ्नसक्ने हुँदा ४ अर्ब ७५ करोड आवश्यक हुने देखिएकाले थप रकम मागका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोटसहित रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरामा क्षति पु¥याएको थियो । अहिले त्यस क्षेत्रका पीडितको अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव