
काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल नबुझाएको जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज थप दुई उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले आज सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले रु ८५ करोड र लक्ष्मी स्टिलले रु ६२ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यही पुस ६ गते मात्रै प्राधिकरणले विभिन्न चार उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार मात्रै त्यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिनुभएलगत्तै प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटन थालेको हो ।
साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै रु ४ अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले रु १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले रु १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले रु १ अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसदिय समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव