
काठमाडौँ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इनरुवा सवस्टेशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण भएको चार सय किलो भोल्ट क्षमताको सवस्टेशन देशभित्र निर्माण सम्पन्न भएका ठूला सवस्टेशन मध्येका एक हो । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस)मा आधारित स्वचालित नेपालको दोस्रो ठूलो ४०० केभी सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी गत असोज अन्तिम साता चार्ज गरिएको थियो । उद्घाटन समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थिति थियो ।
पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै पहिलो र इनरुवा दोस्रो ठूलो सवस्टेशनहो । इनरुवामै २२०/१३२/३३ केभीको अर्को सवस्टेशन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी सवस्टेशन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००÷२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीनवटा पावर ट्रान्सफर्मर छन् । इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सवस्टेशनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीयरुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न इनरुवा सवस्टेशन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
‘सवस्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीयरुपमा आपूर्ति गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रमा भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘यही सवस्टेशनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल–भारत तथा बङ्गलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सवस्टेशनअर्को ठूलो विद्युत् केन्द्र बनेको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई थप विद्युत् उपलब्ध गराउन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सवस्टेशनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका÷हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सवस्टेशनमा जोडिने छ ।
कोशी करिडोरको इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यसैगरी तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण ‘हब’ इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनरुवा सबस्टेसनलाई आगामी दिनमा विस्तार गर्दै जान मिल्नेगरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बर्खाको समयमा तराईमा हुने डुबान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिक आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । २०७८ साल कात्तिकमा सवस्टेशन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नुपर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत नै चार सय केभी ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ भने हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । इनरुवा र हेटौँडा सवस्टेशन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको इनरुवा सवस्टेशनको अनुमानित लागत एक करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर र २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सवस्टेसन निर्माण सुपरीवेक्षण प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव