
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाका तीन पुराना नगरपालिका समेटिएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको बाह्रवर्ष बितिसकेको छ । सम्झौताको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाइए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई १२ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाले ठेक्का तोडेर कानुनी उपचारमा लागेको जनाएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी निम्वो निङसिङ इन्टरनेशनल इङ्क नामक ठेकेदार कम्पनीलाई १२आँै पटक म्याद थप्दा पनि आलटाल गरी दिइएको समयमा काम नसकेपछि आयोजनाले कानुनी उपचारको बाटो खोजेको हो । इङ्कले सन् २०२० देखि बाँकी काम नगरको आयोजनाले जनाएको छ । “१२औँ पटकसम्म म्याद थप्दा इङ्कले काम नगरेपछि कानुनी उपचारको बाटोमा गइएको छ, अब न्यायालयले आयोजनालाई न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ”, आयोजनाका इञ्जीनीयर राजकुमार प्रधानले भन्नुभयो । आयोजनाले उक्त कम्पनीलाई १२औँ पटक म्याद थप्दा सन् २०२० को नोभेम्बरमा सक्ने समयसीमा दिएको थियो ।
आयोजनाको सामुदायिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद कायस्थका अनुसार १२औँ पटकको समयसीमामा काम सम्पन्न नभएपछि बोर्डको निर्णयबाट ठेक्का तोडिएको हो । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ दशमलव ६० प्रतिशत सकिएको छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदा तीन नगरका करिब ९३ हजारले खानेपानी पाउन नसकेका हुन् । उक्त आयोजनाबाट सन् २०२४ सम्ममा तीन नगरका एक लाख ४० हजार लाभान्वित हुनेसमेत प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आयोजनाबाट काभ्रेपलाञ्चोकका तीन पुराना नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरको स्थानीयका घर–घरमा २४ सै घण्टा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने जनाइएको थियो । सन् २०१२ डिसेम्बार १९ मा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक(एडिबी)बीच ऋण सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब रु एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव