
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयले व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । न्याय परिषद्को ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्यले नै परिषद् स्थापना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्ति, बर्खास्ती, सरुवा र बढुवा, न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको हो”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम भइरहेको छ ।” परिषद्को कामप्रति भरोसा गर्न आग्रह गर्दै उहाँले आएका उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुव्यवस्थित न्याय सम्पादन र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको न्यायालयले जिम्मेवार तरिकाले काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो । न्यायालयमा सुधारको गुन्जायस भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टचार भएको होला, त्यसका छिटा यहाँ पनि परेका होलान, तर न्यायालय अनुशासनमा चलेको छ ।”
महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्त भएका न्यायाधीशले न्यायिक सुधारका लागि गरेका काम र संस्कारको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नियुक्ति र काम गरिररहेका न्यायाधीशले न्याय प्रणालीमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेको वा नसकेको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले नेपाली जनताको न्यायको पहुँच र परिषद्को क्रियाकलापले उपभोक्तालाई न्याय मिलेको वा नमिलेको विषयमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव