
मकवानपुर । उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले मकवानपुरका विभिन्न भागमा सञ्चालित एकसय एक साना सिँचाइ योजना पूरा भएका छन् ।
बागमती प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ९१ योजना पूरा गर्ने लक्ष्य रहेकामा गत फागुनसम्ममा एक सय एक योजना सम्पन्न भएका जनाएको छ । ती योजनामा १७ करोड ८९ लाख ४७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक सय ९१ योजनाका लागि ३८ करोड ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजित रकममध्ये सम्पन्न भएका योजनामा उल्लेखित रकम खर्च भएको हो ।सम्पन्न योजनाअन्तर्गत नदी नियन्त्रणतर्फ चार वटा, सिँचाइसम्बन्धी ८० वटा, मझौला सिँचाइ योजना एक, तथा अन्य १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।
योजनाअन्तर्गत चालु आवको हालसम्म पाँच हजार मिटर कुलो, सातवटा कल्भर्ट, दुई वटा पक्की सिँचाइ मुहान, तीनवटा सिँचाइ पुल निर्माण, एक सय २४ मि जाली निर्माण, तीन हजार एक सय ७६ जाली बाँध निर्माण, दुई हजार तीन सय ८० मिटर बाँध निर्माण, छ हजार चार सय ५० मिटर लामो पाइपबाट सिँचाइ कुलो निर्माण भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निर्मल दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। पुरानो नहरको संरचना मर्मतबाट पाँच सय हेक्टर जमिन तथा थप नयाँ सिँचाइ योजनाबाट २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथा अन्य संरचनाको मर्मत र निर्माण भइरहेको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म ६२ हजार १७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएपनि २० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । चालु आवको अन्तिमसम्ममा पुराना तथा नयाँ सिँचाइ योजना सम्पन्न भएमा एक हजार ५० हेक्टर थप जमिन सिञ्चित हुने कार्यालयको जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि प्रदेशका १३ जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन तथा त्यहाँ उपलब्ध सिँचाइ सुविधाबारे सर्वेक्षण गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव