
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अस्वभाविक भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री कहिँ न कहिँ गडबडी भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
‘जुन सरकारलाई सहज नलागेकै हुनाले मैले शुरुरुमै निर्देशन जारी गरेको पनि हो, सहज छैन’ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो– स्वाभाविक छैन यो खरिदबिक्री भन्ने देखिएकै हुनाले नै निर्देशन जारी गर्नु परेको हो । यसमा कहिँ न कहिँ गलत छ भन्ने लागेकै हुनाले छानविन समिति बनाइएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू जलवायु सम्मेलनमा भएको बेला ऐनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भन्नेबारे सुनेको र स्वदेश फर्किने बित्तिकै सञ्चार मन्त्रालय र नियामक निकायलाई निर्देशन जारी गरेको सुनाउनुभयो । शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा गडबडी भएको पाइए दोषीलाई कारबाही हुने उहाँको भनाई छ । ‘यसमा कहिँ कतैबाट कानुन विपरीतको काम भए गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ’ उहाले भन्नुभयो ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण अध्ययन गर्न मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ । ५ सदस्यीय अध्ययन तथा छानविन समितिले एक महिनाको कार्यावधि पाएको छ ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनीको स्वामित्व मलेसियाको आजियटाले गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको घोषणा गरेपछि त्यो खरिदबिक्री प्रकृया विवादमा परेको हो।
शेयर खरिद बिक्रीको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कारोबार अविश्वसनीय रहेको भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको हो । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणप्िरति सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरुले समेत आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव