
पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जथाभावी फोहर फाल्नेबाट २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ ।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिना अवधिमा जथाभावी फोहोर फाल्नेबाट ११ लाख ६५ हजार ९ सय जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जथाभावी फोहर फाल्ने व्यक्ति तथा संस्था गरी तीन सय ८० जनामाथि महानगरले कारबाही गरेको हो ।
महानगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुद्दिन मियाँका अनुसार गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवानाको नियम लागु भएकोमा हालसम्म नौ सय जना कारबाहीमा परिसकेका छन् । महानगरले २७ लाख २ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना बापत राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ ।
‘घर, पसल र कार्यालयबाट निस्किने फोहर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति छ’ सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भन्नुभयोद्द त्यो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हामीले जरिवाना गर्न थालेका हौँ ।’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने महानगरको योजना छ ।
सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सफाइ हुँदै आएको छ । वर्षायाम शुरु हुनुअघि महानगरपालिकाभित्रका सबै साना ठूला नाला सफा गरिसक्ने प्रमूख मियाँले बताउनुभयो ।
‘मेयर साबको मुख्य चाहना सफा, सुन्दर र वैभव वीरगञ्ज बनाउने हो’ प्रमुख मियाँले भन्नुभयो– ‘त्यही योजनाअनुसार बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सफाइ गरिरहेका छौँ, तर सरसफाइ कर्मचारी हटाइएकाले समस्या भएको छ ।’
केही वर्षअघिसम्म वीरगञ्ज महानगर दुर्गन्धित नगरका रुपमा चिनिन्थ्यो । वीरगञ्जलाइ सफा महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएपछि अहिले सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ । तर बजेट अभावको कारण सरसफाइ गर्ने कर्मचारी हटाएपछि चुनौती थपिएको प्रमुख मियाँको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव