
काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । एनसेलको खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गर्न बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सेदार कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–बिक्रीको निर्णयबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेश कुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेलाई राखिएको छ ।। एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई ३० दिनको समयावधि दिइएको छ ।
अध्ययन समितिमा रहनुभएका गौतम कानुन समूहका सचिव हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको जिम्मेवारी समालिरहनुभएको छ । समितिका अर्का सदस्य भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ । समितिमा रहनुभएका शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुनुहुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेण्डहरुको नियमनकारी निकाय आईक्यानका अध्यक्ष काफ्लेलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ ।
टेलिकम कम्पनी एन्सेलको २० प्रतिशत शेयर नेपाल कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलको स्वामित्वमा छ । तयसको ८० प्रतिशत हिस्सा सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा छ । मलेसियाको आजिआटा कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङ्सको सबै शेयर बेलायतमा हालै दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट नामक कम्पनीलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो ।
नियमनकारी निकायको पूर्वस्विकृतीविना बिक्री गरेको र कर छल्न खोजेको हुनसक्ने आशंकामा प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दलहरुको मंगलबारको बैठकले यसवारे छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार एन्सेलमा लगानी गरेको कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री रोक्न नियमनकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव