
मान्मा। कालीकोटका तीन पालिकामा बालविवाहको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ । बालविवाहको व्यापकता सर्वेक्षणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको हो । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकामा बालविवाहको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको छ ।
तीन पालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि २७ जना गणक खटाइएको प्लान इन्टरनेशनल नेपाल कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम प्रबन्धक अम्बिका तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । “बालविवाह, छिटोविवाह जबर्जस्ती विवाह गरिने घटना पछिल्लो चरणमा घट्दो क्रममा पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले फिल्डमा हाम्रा गणक साथी खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको छ ।”
तीनवटै पालिकामा सन् २०२३ मा बालविवाहको व्यापकता सर्वेक्षणका लागि स्थानीय तहले गणकलाई परिचालनका लागि स्थानीय सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गरेको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल शाहले बताउनुभयो । “सर्वेक्षणका लागि गाउँपालिकाले रु नौ लाख ४५ हजारको व्यवस्था गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्वेक्षण कार्यका लागि स्थानीय सरकारकोे मुख्य दायित्व रहेको र अन्य सरोकारवालाले केही आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ ।”
कालीकोटमा बालविवाह दर घटेर न्यून भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विगतमा प्रहरीमा बालविवाहसम्बन्धी निकै उजुरी आउने गरेको तर दुई वर्षको बीचमा घटेर चार मात्र उजुरी परेको जनाइएको छ । प्रहरीमा निवेदन आएपछि कानुनी कारबाही गर्ने र बालविवाह गर्न लागेका र यसमा संलग्नलाई सम्झाइबुझाइ पठाउने गरेपछि प्रहरीमा सोसम्बन्धी उजुरी घट्दै गएको प्रहरी प्रमुख अर्जुन केसीले बताउनुभयो ।
जिल्लाका तीनवटै पालिकामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैरसरकारी संस्था सादा नेपालले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२० मा ६७ प्रतिशत रहेको बालविवाह, सन् २०२१ मा आएर ६१ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै २०२३ मा ५१ प्रतिशतमा झरेको पछिल्लो एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव