काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष सम्माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्थिरता, सुशासन तथा विकासका लागि सही नीतिका साथ अघि बढिरहेको बताउँदै सत्तासाझेदार दलहरूबीच कुनै मतान्तर नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको २४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमति अनुसार आगामी १३ महिनापछि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरिने र त्यसपछि एमाले सरकारमा साझेदार रहने कुरा पुनः स्मरण गराउनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, "हाम्रा विपक्षीहरूले सत्तागठबन्धनभित्र फाटो ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। हामीले मिशन २०८४ अन्तर्गत आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। विपक्षी दलहरूका हैसियतले कांग्रेसले पनि यस्ता कुरा गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। हामी अहिले सहकार्यमा सरकार सञ्चालन गर्दैछौँ र भविष्यमा आ–आफ्नो नीति तथा दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीका साथ अघि बढिरहेका छौँ।"

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको युगमा युवा विद्यार्थीहरू जनताको बहुदलीय जनवाद तथा "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीू को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले २०३६ सालको जनमतसंग्रहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अनेरास्ववियु नेतृत्वको योगदान स्मरण गर्दै, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनद्वारा पुर्‍याइएको योगदानलाई उल्लेख गर्नुभयो।"

उहाँले विद्यार्थी संगठनहरू हिंसात्मक गतिविधिबाट अलग रही परिवर्तनकारी, सभ्य तथा उत्तरदायी भूमिकामा रहनुपर्नेमा बल दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "शैक्षिक संस्थामा तोडफोड, कुटपिट, आगजनी तथा तालाबन्दी जस्ता हिंसात्मक गतिविधिका लागि अनेरास्ववियुजस्ता संगठनलाई छुट हुनुहुँदैन। बाटोमा हिँड्दा मित्रतापूर्ण व्यवहार, बोली र आचरणबाट नै अरूले तपाईंहरूलाई अनेरास्ववियुका सदस्यको रूपमा चिन्न सकून्।"

प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले नेकपा (एमाले( पार्टीभित्र एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,"पार्टीमा भ्रम फैलाउने, नेतृत्व चयनमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने तथा लोकतन्त्रको नाममा झ्यम्टा बजाउने प्रवृत्तिबाट जोगिनु आवश्यक छ। हाम्रो लक्ष्यमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्ने हो भने एकता, अझ सुदृढ एकता अपरिहार्य छ। यदि सहकार्य सम्भव छैन भने पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा जान सबैलाई अधिकार छ ।"