
धनुषा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख १२ गते त्यहाँको मधुवनी जिल्ला भ्रमणमा आउने कार्यक्रम तय भएपछि भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ ।
त्यसका लागि नेपाली पक्षसँग समन्वय गर्न आज भारतकै जयनगरमा नेपाल—भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच उच्चस्तरीय सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । भारततर्फबाट मधुवनी जिल्ला प्रशासनका शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, प्रहरी र अर्धसैनिक बलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई लक्षित गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन दुवैै देशका सुरक्षा संयन्त्रबीच पूर्वतयारी, समन्वय र जानकारी आदानप्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षागस्ती बढाउने, सीमा नाका र भन्सार क्षेत्रमा सवारीसाधन तथा व्यक्तिको निगरानी प्रणाली कडा बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी गैरकानुनी हतियार, लागुपदार्थ तथा मानव तस्करी नियन्त्रणमा संयुक्त अपरेसन तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने, भ्रमण अवधिभर सीमामा विशेष सतर्कता अपनाउने, शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको निगरानी गर्ने, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीबीच हरेक १२ घण्टामा अन्तरसमन्वय बैठक तथा जानकारी आदानप्रदान गर्नेबारे पनि छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाले बताउनुभयो ।
सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न दुवै देशका सुरक्षा निकायले ‘र्यापिड रिस्पोन्स टिम’ तयार राख्नेलगायतका सात बुँदामा सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव