
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारकै कारण १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगन भएको बताउनुभएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ सँस्था र प्रशिक्षकहरूसँग आज भएको भेटघाटमा उहाँले प्रतियोगिता स्थगन हुनुमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउने जेठ ३ देखि १० गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना तय गरिएको थियो ।
प्रतियोगिता गर्ने भन्ने तर आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा अलमल गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको समस्या आफूले अनुभव गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा सचिवालय स्थापना भए पनि देखिनेगरी काम नभएकामा मुख्यमन्त्री कँडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको थियो ।
खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने भए पनि त्यसको मुख्य आयोजक सङ्घीय सरकार भएकाले पूर्वाधारमा प्रदेशलाई सहयोगको आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा अन्यन्त्र आयोजना गरिएका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारमा करोडौँ खर्च गर्ने सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपथ्र्यो, तर पूर्वाधारमा कुनै पनि लगानी भएन ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश रङ्गशालाको काम सकेर हन्तान्तरण भएको दिन भुक्तानीको समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्माण कम्पनीले कुनैबेला एक प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनैबेला सम्पन्न भयो भन्ने गरेको छ, रङ्गशाला हस्तान्तरण भएको छैन । काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भयो भने बाँकी रकम दिन प्रदेश सरकार तयार छ ।’ निर्माण व्यवसायीले काम भन्दा बढी बहानाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो ।
रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्तिबारे छलफल गरेर चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव