काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद संशोधन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारले संशोधन गरेको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद उमेरहद नलाग्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ ।

अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रूपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

सरकारले २०८१ फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको हो ।  मापदण्डको दफा ३ (ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ ।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
.
कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि त्यो व्यवस्था हटाइएको रिट निवेदनमा जिकिर छ ।