
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालले चीनको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार सम्मेलनको अवसरमा उहाँले चीनले आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रमा चमत्कारिक प्रगति हासिल गरेको गरेको र नेपालले यसबाट लाभ लिन चाहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले नेपालमा संविधानसभाबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिले समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासहितको समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै अब विकासमा प्रगति गर्न त्यहीअनुसारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
केही समयअघि मात्रै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘विश्वभरिबाट नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन सफल भएकामा प्रशंसा भइरहेको छ, अब समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न आर्थिक रूपले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन । यसमा चीन सरकारबाट विगतमा झैँ अझै सहयोग र समर्थन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’ अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
राजनीतिक र औपचारिक रूपमा दुई देशबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात् नेपालले एक चीनप्रतिको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारतः लागू गर्दै आएको र अहिले पनि एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुई देशले पारस्परिक हित, सहकार्य र समृद्धिको मार्गमा अहिलेसम्म धेरै उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र जनस्तरको सम्बन्धलगायत सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जिकिर गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव