
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीपको सदुपयोग गर्दै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सरोकालाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
आज आयोजित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको ३१औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुँजी र सीपलाई भरपुर सदुपयोग गर्ने आधार निर्माणमा सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने व्यवसायीहरुको प्रयासमा सरकारसँगै रहेको अर्धमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उहाँले अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका नेपाली श्रमिकले सम्मानित र सुरक्षित ढङ्गले काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माणको पक्षमा मन्त्रालयको तर्फबाट सधैँ सहयोग रहेने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण र नयाँ रोजगार गन्तव्य विकास गर्न मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो । ‘एक महिनाभित्र युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छौं । वार्षिक १०० कामदार पठाउने कम्पनीको मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान हटाउने गरी ऐन संशोधन भइसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिभिसभा सदस्य जीवन परियारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत व्यवसायीले भोग्दै आएका कानुनी बाधा अड्चन हटाइने बताउनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले समयसापेक्ष ऐन, नियम परिमार्जनमा आवश्यक पहलका लागि आग्रह गर्दै सेवा शुल्क व्यवस्थापन र कामदारको लागत निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सङ्घको २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित सात पदाधिकारी र १० जना कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुँदैछन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव