
काठमाडौँ । भारतीयलाई नागरिकता सिफारिस नदिँदा पर्सामा वडा कार्यालय तोडफोड भएको छ । मंगलबार राति ५ र ६ जनाको समूह सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका ४ को कार्यालय तोडफोड गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जसवन्त यादवले एक जना भारतीय नागरिकलाई नागरिकता सिफारिस नगरिदिएको झोकमा तोडफोड भएको हुन सक्ने बताउनुभएको छ । एक जना भारतीय नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गर्न वडाध्यक्ष ज्यूमाथि दबाब आएको भन्ने सुनेको छु’ उहाँले भन्नुभयो– भारतीय नागरिकलाई कसरी सिफारिस दिन सकिन्छ र ? वडाध्यक्ष ज्यूले ती व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दिने तयारी गरिरहनु भएको जानकारी पाएको छु ।’
अध्यक्ष यादवका अनुसार वडा कार्यालयभित्र प्रवेश गरी कुर्सी, टेबल, पंखा, दराज लगायतका सामग्री तोडफोड भएको छ । ‘कार्यालयको ताला फोडेर अफिसियल काजगात चोरी गरेर लगेको देखिन्छ । कार्यलायभित्र रहेका दराज, टेबल, पंखा, कुर्सी लगायत सामग्री तोडफोड भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘ तोडफोड गर्ने समूहमाथि किटानी जाहेरी दिने तयारी भइरहेको छ ।’
वडाध्यक्ष आरिफ अन्सारीले रातिको समयमा प्रवेश गरेका ५ र ६ जनाको समूहले १२ वटा कुर्सी, ३ वटा दराज तोडफोड गर्नुका साथै लेटरप्याड, छाप र ल्याप्टप चोरी गरेर लगेको बताउनुभएको छ । ‘६ महिनादेखि एक जना भारतीय नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस दिन दबाब आइरहेको थियो, सिफारिसका लागि ममाथि विभिन्न धाकधम्की आइरहेको थियो’ उहाँले भन्नुभयो– तिनै समूहले राति तोडफोड गरेका हुन् । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पुगेको छु ।’
वडा कार्यालय तोडफोडबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको पर्साका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए