
जनकपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ । कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा विद्यमान व्यवस्थालाई सबल बनाउने लक्ष्यका लागि संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक समितिका साथ काम गरिने उहाँको भनाई छ ।
आज मधेस प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समयको विकास र अनुभवका आधारमा विद्यमान प्रणालीलाई बलियो बनाउन तथा सुशासन र विकासका लागि उचित समयमा संविधान संशोधन हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्छौँ । त्यसका लागि एउटा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको यो संयुक्त सरकारबाट राजनीतिक समिति बनाउँछौँ । तर ‘प्याण्डोरा’को बाकस खोलेजस्तो गर्दैनौँ । प्रतिगमनका लागि ढोका खोल्न संविधान संशोधन गर्दैनौँ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘राजतन्त्र फेरि ल्याउने भनेर केही लागेका छन् । विगतमा निरङ्कुश राजतन्त्रको कुशासन नदेखेका नयाँ पुस्तालाई भ्रममा पार्न खोजेका छन् । हामीले नयाँ पुस्तालाई सचेत बनाउनुपर्छ । आजको सचेत समाजले त्यस्तो सामन्ती व्यवस्था स्वीकार्न सक्दैन । गणतन्त्र यस देशको वर्तमान र भविष्य हो । प्रतिपक्षी पनि विद्यमान व्यवस्थाको पक्षमा रहनु खुसीको कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था जनताको सङ्घर्षको जगमा ल्याइएकाले यस व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित एवं सुदृढ बनाउनु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यो श्रेष्ठ प्रणाली हो, हामीले यसको रक्षा गर्नुपर्छ । अभ्यासमा आएको लामो समय नभएकाले यो व्यवस्थामा केही कमजोरी भए होलान् तर सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अब हामी द्रुत गतिमा अघि बढेका छौँ । यस प्रणालीअन्तर्गत सांसदको सपथ लिने अनि बाहिर गएर संविधान मान्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक हल्ला चलाइएको भए पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध समुधुर रहेको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए