
कैलाली । सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेज भएको छ । कैलालीको सहजपुरबाट डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पूरा भएसँगै कार्यालय खारेज भएको हो ।
सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो सडक योजना कार्यालय खारेज गरे पनि सडक हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । त्यो सडकलाई डिभिजन कार्यालय डोटी र महेन्द्रनगरमध्ये कुन सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय नभएको सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
डोटीको बडिकेदारबाट बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का प्रक्रिया थालिएका बेला योजना कार्यालय नै खारेज भएपछि अन्योल सृजना भएको छ । सङ्घीय सरकारले २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेको थियो । तर, योजना कार्यालय नै खारेजीमा परेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अन्योल भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ । सङ्घीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको जनाइएको छ ।
सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले विभागमा बजेट माग गर्दै फाइल पठाएको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको ठेक्का सम्झौताका लागि बजेट स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा फाइल पठाएको छ ।
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीले चालु आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणको काम नहुने बताउनुभयो । सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको काम सकिएको जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बैठक बहिस्कार
- भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ : गृह मन्त्री
- सुभवको घातक बलिङको मद्दतमा जापानसँग नेपाल ९ विकेटले विजयी
- सोमबार राति रद्द भएको दोहाको उडान आज १२ बजे
- सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- इजरायलबाट आक्रमण नरोकिएसम्म युद्धविराम नहुने इरानको भनाइ
- देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग