काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद इन्दिरा गौतमले पूर्वी तराई जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको काम जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँले गत वर्ष भएको बाढीपहिरोका कारण पूर्वी तराई जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गका भकुण्डेबेसीदेखि नेपालथोकसम्म बगाएको स्मरण गर्दै अब बर्खा शुरु नहुँदै छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
 
सांसद गौतमले भन्नुभयो– ‘अन्य ठाउँमा पनि बाटो भत्किएको छ, अस्थायी रुपमा खोलेको ट्र्याकको यात्रा सहज छैन, तर पनि यो मार्गबाट सयौँ सवारीसाधन र हजारौँ यात्रीले छोटो दूरीको यात्रा गरिरहेका छन्, अब आउँदै गरेको मनसुनमा यो मार्गको यात्रा कति सम्भव छ ।’ राजमार्गको काम थालिएको भनिए पनि काम गराई ढिलासुस्ती हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै चाँडोभन्दा चाँडो यो मार्गलाई सुरक्षित र सहज बनाउन सरकारको योजना के छ ? जनताको सुरक्षित यात्राका लागि यो राजमार्गको चाँडोभन्दा चाँडो मर्मत हुन जरुरी छ ।’

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले स्वर्गद्वारी माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत मोही किसानको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘गुठीको जमिन खनजोत गरी उब्जाउयोग्य बनाएर सोही जग्गामा बसोबास गरी पुस्तौँ बिताएका दाङ जिल्लाका १६ हजार सङ्ख्यामा रहेका किसान पुस्तौँदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्, सरकारले जमिनको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्छ, मोहीलाई पुर्जाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । ‘दाङबाट आएका मोही किसान माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका सरकारले देखेको छ कि छैन ? समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले जतिसक्दो चाँडो वार्ता टोली बनाउन जरुरी छ ।’ 

सांसद जगप्रसाद शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देशले परिवर्तनको एउटा महान प्रक्रिया पूरा गरेर समृद्धिको अध्यायमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था वा जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सकेको बताउनुभयो । ‘त्यसको प्रमुख कारण भनेको देशमा सुशासन काय गर्न नसक्नु हो, २०७९ को आमचुनावमा सबै राजनीतिक पार्टीले अघि सारेको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने भन्ने थियो, वर्तमान सरकारले बाटो बिराएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’ 

देशमा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी क्षेत्रका अगुवा वा व्यावसायिक क्षेका क्षेत्रका व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।