नेपालकैरन
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सङ्घीयताका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
धनुषाको औरही गाउँपालिका-४ मा आज नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं २ का पूर्वसभापति राजकिशोर सिंह राजपुतको सालिक अनावरण गर्नुहुँदै सभापति देउवाले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलगायत निकायले उठाइरहेका सवाल सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सभापति देउवाले प्रजातन्त्रका लागि पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय नेपाली कांग्रेसका प्रतिबद्ध नेता सिंहले पार्टी सङ्गठन र परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको सम्मानका लागि पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो ।
“स्वर्गीय सिंह पार्टीको सम्पत्ति हुनुहुन्छ, उहाँको अनुपस्थितिले हाम्रो पार्टी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठूलो क्षति भएको छ । त्यो क्षतिपूर्तिका लागि हामी सबैले उहाँको सपना सकार गर्न लाग्नुपर्ने पर्छ । त्यसका लागि क्रियाशील हुन म अनुरोध गर्दछु”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टीका पूर्वउपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानअनुसार दुई-दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको भन्दै दलहरुले गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व मधेस र कांग्रेसले गरेका भन्दै सङ्यीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी महासमिति बैठकमा सङ्घीयतासँग जोडिएका बाँकी काम, प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रहरी प्रशासन, निजामती कर्मचारी, स्थानीय तहले काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विषय मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव