काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभएको छ । 

निर्देशक घिसिङले पछिल्लोपटक  मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभएको हो । निर्देशक घिसिङले पदबाट हटाउने विषयमा दोस्रो स्पष्टीकरण भन्दै कुलमानले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको जवाफ दिएको छ ।  

‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ (१) अनुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त भएको हुँ’ उहाँले मन्त्रालयलाई दिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ–  ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफ १६, नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची १ को क्र  सं ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ अनुसार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्छु।’

निर्देशक घिसिङले आफूले गरेको कसुरबारे मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको मन्त्रालयकै स्पष्टीकरण मागको पत्रले देखाएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।  घिसिङले मन्त्रालयलाई दिएको जवाफमा ‘त्यही कारण आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याइँ पेश गर्ने अवस्था नरहेको’ उल्लेख गर्नुभएको छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?  भन्ने सोधेको छ । निर्देशक घिसिङले  आफूमाथिका आरोपलाई मनोगत भन्नुभएको छ । 

‘मेरो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ’ घिसिङले जवाफमा भन्नुभएको छ–  ‘तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ।’ 

त्यही कारण २४ घण्टाभित्र पेश गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्टीकरणमा राखिएका विषयबाटै स्पष्ट हुने उहाँको दाबी छ।