
काठमाडौँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गर्नुभएको छ ।
सभापति खानले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सरकारले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
विधेयकमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात पवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा विद्युतीय व्यापार अति आवश्यक भइसकेकाले यसलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विधेयकमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु
- गभर्नरमा योग्यताका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
- पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै