काठमाडौँ । महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीमा नेपालले  प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।  सिडमा नेपालले सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । 

स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको सिडको ९० औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

नेपालले २०२५ जनवरी ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ,  त्यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धतालाई पुन पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौती दुवैलाई समेटेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो। त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।’

नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय नीतिमा समाहित गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६  कानुन पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानुनलाई समानताका सिद्धान्तअनुरूप परिमार्जन गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको हो । उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानूनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडल रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपको छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।