काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्न भन्दै संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ का केही प्रावधान र प्रस्ताव प्रति अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, अमेरिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो । प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधान संविधानको भावना विपरीत रहेको महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद खनालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन प्रष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘तर जुन रूपमा अहिले विधेयक आएको छ, त्यसका बुँदा हेर्दा यसले सत्तापक्षले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ। यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने खतरा छ ।’

प्रस्ताविक विधेयक सत्तापक्षले आम नागरिकका आवाज दबाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने र कालान्तरमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै गम्भीर आघात पुग्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संसदको आसन्न अधिवेशनमा यसमा गहन र पर्याप्त छलफल गरी उपयुक्त संशोधनसहित पारित गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।