
गोरखा । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि अस्पतालसम्म आवतजावतका गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरुआत गरेको छ । पालिकाभित्रका गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउन पालिकाभित्रका बर्थिङ सेन्टर वा अन्यत्र अस्पतालमा लैजान र ल्याउनका लागि पालिकाले निःशुल्क रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमेल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
“पालिकाभित्र सुत्केरी गराउन नसकी पालिका बाहिरका जुनसुकै अस्पतालमा पनि सुत्केरी गराउन लैजानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालसम्म पु¥याउन र सुत्केरी गराएर घरसम्म फर्काएर ल्याउनका लागि गाउँपालिकाले नै निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो ।”
आर्थिक अभावका कारण गर्भवती घरमै सुत्केरी गराउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको थालनी गरेको गाउँपालिका उहाँको भनाइ छ । “घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैमा जोखिम बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएपछि गाउँपालिकाभित्र घरमै सुत्केरी गराउने क्रम पूर्ण रुपमा अन्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।”
गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै वडाका नागरिकमा सहज पहुँच पुग्ने गरी बुधबारदेखि एम्बुलेन्स सेवासमेतको थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो । “भूम्लिचोकस्थित भूम्लिचोक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं १ स्थित मकैसिंङ प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र दर्बुङ स्वास्थ्य चौकी उपलब्ध गराइएका तीनवटा एम्बुलेन्सलाई परिचालन गर्ने गरी एम्बुलेन्स सेवा सुरु भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बृहत् एम्बुलेन्स सेवाबाट आवश्यकता पर्दा सबै वडामा सेवा दिनसक्ने गरी व्यवस्थापन भएको छ ।” बृहत् एम्बुलेन्स सेवाबाट न्यून खर्चमा उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्न गण्डकी गाउँपालिकाका नागरिकलाई सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव