
स्याङ्जा । सुन्तला ग्रेडिङका लागि प्रविधिको प्रयोगले सहज भएको छ । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ थापाथोकस्थित त्रिपुत्र बागवानी फार्मले सुन्तलाको ग्रेडिङ थालेसँगै सहज भएको हो ।
नेपालमा पहिलोपटक २०७५ सालदेखि सुन्तलाको ग्रेडिङ मेसिन जडान गरी काम शुरु भएसँगै सहज भएको बागवानी सञ्चालक एवं अगुवा किसान फणिनारायण अर्यालले बताउनुभयो । पोष्ट हार्भेष्ट निर्देशनालय काठमाडौँ र बागवानी फार्मबीच सम्झौता भएर ८५ प्रतिशत अनुदानमा ५६ लाख रुपैयाँ लागतमा भारतबाट मेसिन ल्याई जडान गरिएको हो ।
‘निर्देशनालयको ८५ प्रतिशत अनुदान र फार्मको १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सुन्तलाका क्षेत्रमा ग्रेडिङ प्रविधि नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘मेसिन जडान भएसँगै सुन्तलाको ग्रेडिङ तथा सफा गर्न सहज भएको छ ।” प्रतिघण्टा पाँच टनसम्म सुन्तला ग्रेडिङ गर्ने क्षमताको मेसिनले फोहरमैला, कालो टीका सफा गर्ने सञ्चालक अर्यालले बताउनुभयो ।
सञ्चालक अर्यालले बगैँचामा उत्पादन भएका सुन्तला तथा अन्य किसानबाट खरिद गरेका सुन्तला मेसिनमार्फत ग्रेडिङ गरी बजार पठाउँदै आउनुभएको छ । ‘मेसिनबाट विभिन्न आठवटा आकारमा सुन्तलाको वर्गीकरण गर्दै आएका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘मान्छे लगाएर काम गर्दा झण्झटिलो, धेरै कामदार लाग्ने, दाग लाग्ने, थिच्चिनेजस्ता समस्या हुुन्थ्यो, मेसिनको प्रयोगले सहज भएको छ ।’
आठवटा आकारमा सुन्तला ग्रेडिङ गरेर छुट्याइए पनि बजार मागका आधारमा चारवटा आकारमा पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । साना सुन्तलाको प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य २५ देखि ठूला सुन्तलाका मूल्य ९० रुपैयाँमा अहिले फार्मबाट बिक्री हुने गरेको छ ।
फार्मले सुन्तलाको बजारीकरणका लागि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालकसँग सम्झौता गरेको छ । कम्पनीसँग गत वर्षदेखि ५० टन सुन्तला उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव