काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले  सरकारले ल्याएको अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुने आधार  नभएको बताउनुभएको छ । आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले औचित्य पुष्टि हुने गरी अध्यादेश नल्याएको बताउनुभएको हो ।

सांसद भानुभक्त जोशीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुभएपछि सांसद शिशिर खनालले सरकारले औचित्य पुष्टि नगरे अध्यादेश पारित गर्न नसकिने बताउनुभयो । कानुन बनाउने संसद्को अधिकार भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि परिचयपत्र सहज रूपमा दिने व्यवस्था नगरिएको बताउनुभयो । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य बिमा गरेकालाई अविलम्ब पैसा दिनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने कामतिर अग्रसर भएको उहाँले बताउनुभयो । 

सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई के कारबाही गर्ने भनी प्रश्न राख्नुभयो । शिक्षा ऐन पारित गरेपछि शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने भनी हौवा फिँजाइएको उहाँले बताउनुभयो ।